बीएसए अब नहीं रोक सकते शिक्षकों का वेतन
बीएसए अब नहीं रोक सकते शिक्षकों का वेतन
किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह किसी भी शिक्षक का वेतन रोके।
प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं उसमें शिक्षकों के वेतन रोकने के लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। बीएसए के इन आदेशों के खिलाफ कुछ शिक्षक हाईकोर्ट में पहुंच गए। जहां पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को तलब कर लिया।
हाईकोर्ट में सचिव से कहा कि वह बीएसए की जवाबदेही तय करें। बीएसए किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोक सकते हैं। यह शिक्षा के अनिवार्य शिक्षा के नियम का सरासर उल्लंघन है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी जिस तरह से वेतन रोकने की संस्तुति कर रहे हैं यह नियम के विपरीत है। उनके खिलाफ विभागीय अधिकारी एक्शन ले कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 24 और नियम 19 का कड़ाई से अनुपालन हो।
कोविड-19 के दौर में प्रदेश के कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रेंडम चेकिंग कर शिक्षकों का वेतन रोक रहे हैं। बात यह भी है कि कुछ एबीएसए की रिपोर्ट पर बीएसए ने शिक्षकों का वेतन रोका है। इस मैटर पर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए हैं। जहां कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा की धारा 24 कानून के नियम 19 के तहत शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जा सकता है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देशित किया कि वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उनकी जवाबदेही तय करें और किसी भी शिक्षक का वेतन न रोका जाए।
अगर रोका गया है तो तत्काल निर्गत कराया जाए ।
उपरोक्त/द्वारा - सूचना सोशल मीडिया पर वायरल है
BSA can no longer hold teachers' salary
No District Basic Education Officer has the right to withhold the salary of any teacher.
Constant inspections are being carried out by the District Basic Education Officers in the state in which continuous orders are being issued to stop the salary of teachers. Some teachers reached the High Court against these orders of the BSA. Where the court summoned the Basic Education Secretary.
Asked the Secretary in the High Court to decide the accountability of the BSA. BSAs cannot withhold salary of any teacher. This is a gross violation of the rule of compulsory education of education.
The court also said that the way block education officers are recommending withholding of pay is contrary to the rule. The departmental officer action against the court said that section 24 and rule 19 of compulsory education law should be strictly complied with.
During the period of Kovid-19, many district basic education officers of the state are stopping the salary of teachers by random checks. It is also a matter of fact that the BSA has stopped the salary of teachers on some ABSA reports. Some teachers have gone to the High Court on this matter. Where the Court said that under Rule 24 of compulsory education, Rule 19 of the law, the salary of teachers cannot be stopped. On this, the Court directed the Basic Education Secretary to decide their accountability to the District Basic Education Officers and that the salary of any teacher should not be withheld.
If stopped, be issued immediately.
The above / by - information is viral on social media
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें