अपनी फैमिली आईडी बनाने के लिए लिंक||प्रधान/इंचार्ज शिक्षक,सहायक शिक्षक, शिक्षामित्र ,अनुदेशक और सहचर एवं रसोईया हेतु

अपनी फैमिली आईडी बनाने के लिए लिंक,प्रधान/इंचार्ज शिक्षक,सहायक शिक्षक, शिक्षामित्र ,अनुदेशक और सहचर एवं रसोईया हेतु 

समस्त प्रधान/इंचार्ज शिक्षक,सहायक शिक्षक, शिक्षामित्र ,अनुदेशक और सहचर एवं रसोईया अब आप सभी निम्न लिंक की सहायता से अपनी फैमिली आईडी बना सकते हैं।

1- फैमिली आईडी के लिए सबसे पहले उपरोक्त लिंक में जाकर स्टार्ट एप्लीकेशन मेन्यू में रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करे।

2 - अपना नाम और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त कर वेरिफाई करे।इस प्रकार आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा।

3- इसके उपरांत साइन इन ऑप्शन में जाकर मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर ओटीपी प्राप्त कर साइन इन करे।

4- नई विंडो में आधार नंबर डालकर फैमिली आईडी बनाने हेतु अपना विवरण भरे ।तथा परिवार के बाकी सदस्यों का विवरण भरकर फैमिली आईडी प्राप्त करे।

फैमिली आईडी आवेदन लिंक 👇🏻👇🏻

https://familyid.up.gov.in/portal/Home_en.aspx

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👉🏻अपनी फैमिली आईडी बनाने के लिए लिंक,प्रधान/इंचार्ज शिक्षक,सहायक शिक्षक, शिक्षामित्र ,अनुदेशक और सहचर एवं रसोईया हेतु 

'फैमिली आईडी' (परिवार पहचान पत्र) का निर्माण केवल एक दस्तावेज बनाना नहीं, बल्कि सुशासन (Good Governance) और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
​इसके पीछे के मुख्य कारण और उद्देश्य:

​1. 'एक परिवार, एक पहचान' (One Family, One Identity)

​प्रशासनिक दृष्टिकोण: अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ व्यक्ति (Individual) के आधार पर मिलता था, जिससे परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाता था। फैमिली आईडी से पूरे परिवार का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार होता है।

​जनहित: बार-बार अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में एक ही कागजात जमा करने की झंझट खत्म होती है।

​2. योजनाओं का स्वतः लाभ (Proactive Delivery of Welfare Schemes)
​प्रशासनिक दृष्टिकोण: सरकार को यह पता लगाने में आसानी होती है कि किस परिवार को किस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है।

​जनहित: जब कोई नागरिक किसी योजना के लिए पात्र होता है (जैसे वृद्धावस्था पेंशन या राशन कार्ड), तो उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पात्रता मिलते ही लाभ अपने आप (Auto-approval) शुरू हो जाता है।

​3. भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगाम
​प्रशासनिक दृष्टिकोण: फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थी और गलत तरीके से उठाए जा रहे सरकारी लाभों को पूरी तरह समाप्त करना।

​जनहित: करदाताओं (Taxpayers) के पैसे का सही इस्तेमाल होता है और सरकारी बजट सीधे वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचता है।

​4. सटीक आर्थिक डेटा और पारदर्शी नीतियां
​प्रशासनिक दृष्टिकोण: सरकार को यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि प्रदेश में कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितनों के पास रोजगार नहीं है, और किन क्षेत्रों में विकास की ज्यादा जरूरत है।

​जनहित: भविष्य के लिए बेहतर बजट, रोजगार नीतियां और बुनियादी सुविधाएं (स्कूल, अस्पताल) तैयार करने में मदद मिलती है।

​5. आपदा और आपातकाल में त्वरित सहायता
​प्रशासनिक दृष्टिकोण: किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति में प्रभावित परिवारों की पहचान तुरंत की जा सकती है।

​जनहित: बिना किसी लालफीताशाही (Red Tape) के राहत राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT) ट्रांसफर कर दी जाती है।

​फैमिली आईडी का अंतिम लक्ष्य "अंतिम व्यक्ति का उदय" (अन्त्योदय) है, ताकि समाज के सबसे वंचित परिवार तक बिना किसी बिचौलिए और रुकावट के सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंच सके।