बेसिक शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल की समीक्षा बैठक 17 जून 2025||मानव सम्पदा, वेतन, एरियर एवं जीपीएफ मॉड्यूल में महत्वपूर्ण सुधार की बात

बेसिक शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल की समीक्षा बैठक (17 जून 2025): मानव सम्पदा, वेतन, एरियर एवं जीपीएफ मॉड्यूल में महत्वपूर्ण सुधार की बात 

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 17 जून 2025 को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा परिषद के ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित विभिन्न मॉड्यूलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना तथा विभिन्न मॉड्यूलों को अधिक सरल, पारदर्शी एवं उपयोगी बनाना था।

बैठक में विभिन्न जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एनआईसी एवं एमआईएस यूनिट के अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान चयन वेतनमान, सेवा पुस्तिका, वेतन, एरियर तथा जीपीएफ मॉड्यूल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सुझावों पर सहमति बनी।

1. चयन वेतनमान / प्रोन्नति वेतनमान मॉड्यूल में प्रस्तावित सुधार

बैठक में यह पाया गया कि वर्तमान ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से चयन वेतनमान की स्वीकृति सभी जनपदों में सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। इसलिए निर्णय लिया गया कि मॉड्यूल को शासनादेशों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

ऑनलाइन सेवा पुस्तिका का पूर्ण होना अनिवार्य किया जाएगा।

खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऑनलाइन सेवा पुस्तिका पूर्ण है।

सेवा पुस्तिका ऑनलाइन हस्तांतरण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा सभी प्रविष्टियों के पूर्ण होने का प्रमाणन किया जाएगा।

एलपीसी (LPC) हस्तांतरण से पहले आयकर कटौती एवं वेतन अवशेष का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।

प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में चयन वेतनमान संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

प्रोन्नत वेतनमान समिति से मिलने वाले मामलों के लिए भी अलग ऑनलाइन प्रावधान विकसित किया जाएगा।

एनआईसी द्वारा लगभग 15 दिनों के भीतर आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन दिया गया।

2. वेतन एवं एरियर मॉड्यूल में बड़े बदलाव बैठक में वेतन एवं एरियर मॉड्यूल में आ रही तकनीकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रमुख सुझाव।

✔ वेतन प्रस्ताव की नई प्रक्रिया खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित वेतन प्रस्ताव पहले पटल सहायक के पास जाएगा। उनके परीक्षण के बाद ही आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के पोर्टल पर भेजा जाएगा।

✔ एनपीएस संबंधी सुधार

एनपीएस की 10 प्रतिशत कटौती स्वतः जनरेट नहीं होने की समस्या दूर की जाएगी।

जीपीएफ अग्रिम की किस्तों का स्वतः जनरेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

स्टॉप सैलरी की धनराशि भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी।

✔ कर्मचारी विवरण

मासिक वेतन रिपोर्ट में कर्मचारी की जन्मतिथि एवं नियुक्ति तिथि भी प्रदर्शित की जाएगी।

✔ निलंबन अवधि का वेतन

निलंबन अवधि के देय वेतन की गणना हेतु अलग विकल्प विकसित किया जाएगा ताकि 50% वेतन एवं भत्तों की गणना सही प्रकार से हो सके।

✔ वेतन वेरिफिकेशन रिपोर्ट

"Verification Report" को और अधिक उपयोगी बनाया जाएगा ताकि संशोधित वेतन का परीक्षण आसानी से हो सके।

✔ बैंक विवरण

नई बैंक शाखा अथवा IFSC बदलने पर उचित सत्यापन एवं अनुमोदन के बाद ही संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

3. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में पर्याप्त अवकाश उपलब्ध है, तो केवल आकस्मिक अवकाश लेने के कारण वेतन कटौती का कोई औचित्य नहीं है।

यह बिंदु विशेष रूप से बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेखित किया गया है।

4. एरियर मॉड्यूल में प्रस्तावित सुधार

एरियर आवेदन के साथ लगाए गए अभिलेखों का कार्यालय अभिलेखों से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा।

"Nature of Arrear" मॉड्यूल को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

"Pre-Audit Arrear" विकल्प भी जोड़ा जाएगा।

एरियर की स्वचालित गणना को और अधिक सटीक बनाया जाएगा।

5. जीपीएफ मॉड्यूल में सुधार

जीपीएफ मॉड्यूल में ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।

मुख्य बिंदु:

जीपीएफ आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।

मानव सम्पदा पोर्टल एवं DDO पोर्टल के पूर्ण एकीकरण तक ऑनलाइन लेखा पर्ची संबंधी समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

संबंधित तकनीकी कमियों को एनआईसी द्वारा शीघ्र दूर किया जाएगा।

आगे की कार्यवाही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह संबंधित अधिकारियों एवं एनआईसी टीम के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। सुझाव प्राप्त करने हेतु व्हाट्सएप समूह भी बनाया जाएगा, जिससे ऑनलाइन पोर्टल को अधिक पारदर्शी, सरल एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके।

निष्कर्ष

17 जून 2025 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा विभाग मानव सम्पदा पोर्टल, चयन वेतनमान, वेतन, एरियर एवं जीपीएफ मॉड्यूल में व्यापक सुधार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इन सुधारों के लागू होने के बाद शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ऑनलाइन सेवाओं का अधिक तेज, पारदर्शी एवं सुविधाजनक लाभ मिल सकेगा।