21 दिसंबर 2020

अप्रैल 2022 में नई शिक्षानीति लागू करने का डेडलाइंस फाइनल हो गयी ,पुरे भारत में हो जाएगा।

अप्रैल 2022 में नई शिक्षानीति लागू करने का डेडलाइंस फाइनल हो गयी ,पुरे भारत में हो जाएगा।


लागू अप्रैल 2022मे , केंद्र सरकार के द्वारा इसे लेकर लेटर जारी कर दिया गया।

इस लेटर में यह क्लियर कर 

दिया गया ।

कि निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने पर  केन्द्र सरकार विशेष जोर देगी ।


A.दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चो को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा । 


B.शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे कक्षा 1  से12वीं तक किया जाएगा।

Ç.देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जायगा।


D. सिस्टम लागू होगा।


E.12वीं के बाद बीएड 4 साल, BA के बाद 2 साल MA के बाद 1 वर्ष का होगा।


F.बोर्ड परीक्षा का डर कम किया जाएगा।

G.ऑनलाइन मूल्यांकन।


H.टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जायेगा।


I.विभागीय परीक्षा।


J.गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते।


K.शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे।


L.शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक आवास।


M.पूरे देश मे समान पाठ्यक्रम।


N.अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोर।


O. व्यवसायिक शिक्षा पर बल।


P. शिक्षक छात्र अनुपात 25-1, 30-1


Q.स्कूली स्तर पर आठवी के बाद विदेशी भाषा के कोर्स।


R.निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण।


S. निजी स्कूल के नाम में (पब्लिक) शब्द का इस्तेमाल नही कर सकेंगे।


T.अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नही होंगे शिक्षक।


U. शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नही होगी, अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकारो को उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा।

 तभी केंद्र सरकार द्वारा SSA के अन्तर्गत केन्द्रांश दिया जाएगा अन्यथा केन्द्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी।


V.गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति।


W.स्कूल प्रबन्धन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी।


X.राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना।

Y.शिक्षा को अनिवार्य और 100%

 साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य।

सरकार का दावा लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी होंगी।

द्वारा सोशल मीडिया ,wp

              सौजन्य

पं. के. दिल्ली संस्करण

Deadlines for the implementation of new learning have been finalized, all over India.

 In April 2022, the letter was issued by the Central Government.


It was cleared in this letter.


That the central government will give special emphasis to implement the following points.


A. Apart from lunch, children will also get breakfast.


B. The right to education will be expanded from class I to XII. 4. The vacant posts of about 10 lakh teachers will be filled across the country.


D. System will apply.


BEd will be 4 years after E.12, 2 years after BA and 1 year after MA.


F. Fear of board examination will be reduced G. Online assessment.


H. Teacher appointments must be interviewed.


I. Departmental Examination.


J. Special allowances for teachers posted in the village.


K. Transfer of teachers will be done only when necessary.


L. Nearby school accommodation for teachers.


M. Uniform syllabus throughout the country. N. Emphasis in training of teachers.


O. Emphasis on vocational education.


P. Teacher Student Ratio 25-1, 30-1


Q. Foreign language courses after school at class VIII.


R. More control over private schools than before.


S. will not be able to use the word (public) in the name of a private school.


T. Teachers will not be appointed teachers even in private schools without eligibility test.


U. Shiksha Mitra, Para Teacher, Guest Teachers will not be appointed, if they are appointed in advance then the State Governments will have to regularize or remove them. Only then the central government will give the center under SSA otherwise the central government will not give any amount to that state in the name of honorarium.


V. Freedom from non-academic work.


W. School Management Committee will now also be formed in private schools.


X. Establishment of National Education Commission Y. Targeting education compulsory and achieving 100% literacy rate. If government claims target is big then there will be some problems. 


Via social media, wp


              Courtesy 



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