पुरानी पेंशन बहाली आपकी सुरक्षित नौकरी की पहली गारंटी है।शिक्षक कर्मचारियों में छटनी की गाज केवल 50 वालों पर गिरेगी, ये सोचकर आज चुप बैठने वाले युवा साथी बहोत बड़ी गलती करेंगे.. पढ़ें पूरी पोस्ट।

जो आज या आने वाले 4-5 वर्षों में 50 की आयु पार करेंगे वे या तो पुरानी पेंशन और GPF से आच्छादित है या मेरी तरह 15-20 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उनका नुकसान जरूर होगा पर युवाओं से कम........ ।

50 साल वाले की छटनी के बाद सरकार रुक जायेगी.......? 

बिलकुल नही.....

सरकार ने निजीकरण का मूड बना लिया है, अब या तो कर्मचारी निपटेगा या मौजूदा सरकार को ही निपटाना होगा।

50 की छटनी के बाद 

गंभीर रोग वालों की छटनी, 

फिर मधुमेह और रक्तचाप वालों की छटनी, 

फिर शारीरिक रूप से विकलांग की छटनी, 

फिर कम संख्या वाले स्कूलों के स्टाफ की छटनी, 

फिर ज्यादा स्टाफ  वाले स्कूल में से अतिरिक्त की छटनी, 

फिर जिन पर विभागीय कार्यवाही हुई है उनकी छटनी, 

फिर जिनका प्रेरणा लक्ष्य पूरा नहीं है उनकी छटनी

फिर कोई और बहाना...... 

निजी क्षेत्र NGO का मुखौटा पहनकर सरकारी स्कूलों में घुसते जायेंगे और शिक्षक छटनी के नाम पर चटनी बनता जायेगा।

जरा सोचिए, मंथन कीजिएगा कितनी तैयारी करने के बाद एक सम्मानजनक वेतन वाली नौकरी मिली है , इसी नौकरी के बलबूते पर शादी कर ली, परिवार बढाया, लोन भी ले लिया और अगर 4-6 साल बाद ये नौकरी ही नहीं रही.... तब.... 

किसको कोसेंगें....... 

संगठनों को..... शिक्षक कर्मचारी नेताओं को...... या खुदको.......? और  कोसने से होगा क्या...? 

आज एयर इंडिया, आडिनेन्स फैक्ट्री, बीएसएनएल जैसी दर्जनों कंपनीयों के कर्मचारी यही कोसने का काम कर रहें हैं, जब अपनी नौकरी पर बन आई है तब धूप हो बारिस जगह जगह धरना दे रहे हैं  पर अब उनके लिए संघर्ष और कठिन हो गया है, क्योंकि की अब उनकी संस्था को बेच दिया गया है, अब उनका मालिक कोई उद्योगपति है जिस पर कंपनी के नियम लागू होते हैं।

हमको आने वाले इस भयानक कल की आहट नहीं शोर सुनाई दे रहा है, पर हम लीड लगाकर मधुर संगीत सुन रहें हैं और ये दिवास्वप्न देख रहें हैं कि यह बुरा सपना गुज़र जायेगा।

ये कोई सपना नहीं है........ गूगल पर मनोरंजन के सिवा सरकारी संस्थानों के निजीकरण और बरबादी पर भी सर्च करा कीजिये, मध्यप्रदेश और गुजरात में हजारों नहीं लाखों स्कूल बंद करने का निर्णय लिया जा चुका है.......! 

अगर हमने आज से अपनी नौकरी के लिए लडना शुरू नहीं किया तो कल मुझे या आपको 10,000 - 12000 हजार की नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये हकीकत है, हमारे घरों में भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भाई बहन बेटे बेटियां हैं जिनको कोई प्राईवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है...... 

नौकरी की लड़ाई और पुरानी पेंशन की लड़ाई एक है या अलग......?

सरकार निजीकरण क्यों कर रही है..? ताकि उसे कर्मचारी को वेतन न देना पडे और भविष्य में निजीकरण के बाद शिक्षा बजट को निजी कंपनियों को अनुदान के रूप में देकर उसे उसमें से कमीशन मिलेगा.....! 

अब आप यदि संघर्ष का रास्ता आज ही पकड लेतें हैं और अपनी नौकरी की कसम खाकर प्रतिदिन उसी दिशा में सोचतें हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो क्या होगा......

  आपकी आवाज, आपका विरोध,  आपका जोश सभी संगठनों को एकजुट होने पर मजबूर कर देगा.. कुछ  संगठन नहीं भी आये तो कोई बात नहीं... पर सभी शिक्षक कर्मचारी तो एक हो ही जायेगा, आपकी यह एकता सरकार को चिंतित करने के लिए पर्याप्त है।

पुरानी पेंशन बहाली आपकी सुरक्षित नौकरी की पहली गारंटी है, आज 80 लाख से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारी देश की सेवा कर रहें हैं यदि ये सभी पुरानी पेंशन से आच्छादित हो गये तो क्या सरकार 80 लाख कर्मचारियों को 50 साल या उससे पहले सेवानिवृत्त कर घर बैठे एक लम्बी अवधि तक पेंशन देगी...! नहीं.... वह इन कर्मचारियों से 60 साल तक जमकर काम लेगी......! 

अपने बुढापे, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी बचाने के लिए और निजीकरण को रोकने के लिए भी 22 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर nps निजीकरण भारत छोडो पदयात्रा एक महत्वपूर्ण पडाव है

21 नवम्बर को इको गार्डन की महारैली भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी....

क्या होगा एक दिन के आंदोलन/रैली से.....? 

31 मार्च 2005 को  पुरानी पेंशन खतम कर दी गई...एक ही दिन में।

1 अप्रैल 2005 को NPS का अभिशाप पूरे प्रदेश को दिया गया....  एक ही दिन में।

सरकार ने सरकारी जयचंदो के दम पर षड्यंत्र कर शिक्षक कर्मचारी के अंदर की उम्मीद को खतम करने का प्रयास किया... एक ही दिन में।

संघर्ष निरंतर जारी रहता है, एक के बाद एक, चरणबद्ध तरीके से  पर निर्णायक सफलता मिलती है.... एक ही दिन में।

अटेवा/NMOPS ने दिल्ली सरकार से पुरानी पेंशन का प्रस्ताव पारित करवाया... एक ही दिन में।

सफलता आपको भी एक दिन में ही  मिलेगी पर वो दिन कौन सा होगा ये मैं या आप अकेले नहीं तय कर सकते...! जिस दिन हम सब मिलकर पूरे मन से तय कर लेंगे की हमे आज के दिन को ही अपना विजय दिवस बनाना है उसी दिन आपकी विजय हो जायेगी।

संघर्ष के लिए अटेवा- पेंशन बचाओ मंच ही क्यों...? दूसरे संगठन क्यों नहीं  ?

यदि किसी शिक्षक, कर्मचारी या संगठन के पदाधिकारी के मन में यह प्रश्न है तो उसका यह प्रश्न ही गलत ❌  है।क्योंकि यह एक मंच है सभी का।

क्या है अटेवा - पुरानी पेंशन बहाली मंच....?

अटेवा किसी एक विभाग या सभी विभागों का संयुक्त संगठन नहीं है, अटेवा प्रदेश और देश के सैंकड़ों संगठनों के लिए एक सूत्र है जिससे वे सभी पुरानी पेंशन के लिए एक मंच पर संगठित हो सके.....।

शिक्षक कर्मचारी संगठनों के इतने बडे एकीकरण का कोई निकटतम उदाहरण और भी है किसी के संज्ञान में...! 

अटेवा शिक्षक/ कर्मचारी/ अधिकारी और देशहित से जुड़े केवल 1 परंतु अतिमहत्वपूर्ण और व्यापक मुद्दे पुरानी पेंशन के लिए पूरे देश के कर्मचारियों को एक डोर में बांधने में काफी हद तक सफल हुआ है इस सफलता को हम सभी मिलकर 100% तक ले जा सकतें हैं।

अटेवा के लिए संगठन का नाम, बैनर, पोस्टर, पद, प्रतिष्ठा और श्रेय लेने की होड़ से भी बड़ा है मुद्दा.... मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का।

इस लिए बड़ी उदारता और विनम्रता से अटेवा ने प्रदेश से शुरू कर जनपद और ब्लॉक तक न केवल शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी परंतु सभी संगठनों से आगे बढकर एक होने की अपील की है न अटेवा की कोई शर्त है और न अन्य संगठनों की कोई शर्त...! है तो केवल एक मुद्दा, एक नारा, एक लक्ष्य, एक जुनून पुरानी पेंशन बहाल करो।

22 अक्टूबर निकट है परंतु 21 नवम्बर में अभी समय है, रोज सोचिये अपने स्कूल, आफिस में अन्य साथियों से बात करिये, अपने परिवार में भी इस विषय पर गंभीरता से चर्चा कीजिये। 

निर्णय भी आपका होगा।

परिणाम भी आपका होगा।

आनेवाला सुखद या दुखद कल भी आपका होगा।

उस कल का संपूर्ण दायित्व भी आपका होगा।

निवेदक:

अनुपम आनन्द

जिला कोषाध्यक्ष, अटेवा - उन्नाव

मण्डलीय कार्यक्रम प्रभारी, लखनऊ मण्डल

9918468436

(इस मैसेज को रोज जितना भी हो सके शेयर करें और आने वाले संघर्ष के लिए खुदको तैयार करें, संघर्ष का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, आज नहीं तो कल आपको संघर्ष करना ही पडेगा)

From OPS मंच

ये भी पढ़ें -

https://blockmiyanganjuppss.blogspot.com/2021/10/50.html

👆 ब्रेकिंग न्यूज़ बेसिक शिक्षा विभाग में भी 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को नोटिस देकर हटाया जाएगा, होगी स्क्रीनिंग।

पुरानी पेंशन के लिए लिखी खून से चिट्ठी, लगाए नारे पुरानी पेंशन के बदले खून ले लो।

पुरानी पेंशन के लिए लिखी खून से चिट्ठी, लगाए नारे पुरानी पेंशन के बदले खून ले लो।- सफाई कर्मी संघ 

पिछले दिनों सफाई कर्मियों द्वारा, सदर ब्लाक के जनपद चंदौली  में एकत्र होकर, पुरानी पेंशन सहित पांच सूत्रीय मांगों के लिए आवाज बुलंद की। जनपद चंदौली के विभिन्न स्थानों पर तैनात सफाई कर्मी मांगों के समर्थन में बृहस्पतिवार को सदर ब्लाक में इकट्ठा हुए।

यहां पर इकट्ठा हुए लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को लागू करने के लिए नारेबाजी की। इन लोगों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी।

 चिट्ठी में संघ पदाधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ जी एवं नरेंद्र मोदी जी को" खून ले लो एवं पुरानी पेंशन वापस दे दो" जैसे शब्द लिखें एवं नारे लगाकर चेताया कि 31 दिसंबर के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा।

यूपी पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चंदौली जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद के सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों को खून की चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में खून से लिखा गया कि "खून ले लो पुरानी पेंशन व्यवस्था दे दो"।

 जिला अध्यक्ष ने कहा - कि "सफाई कर्मियोंकी तैनाती हुए 12 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है।लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्हें सेवा नियमावली, प्रमोशन, प्रधान से मुक्ति, कैशलेस कार्ड और पदनाम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से उनके परिवार का पेट नहीं भरेगा।सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जबकि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था, कि सफाई कर्मचारियों को झाड़ू नहीं कलम पकड़ाऊंगा। लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं किया गया।"

उन्होंने चेताया कि 31 दिसंबर से पहले सफाई कर्मचारियों के पांच सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।संगठन के संरक्षक महोदय ने कहा कि -" सरकार की सभी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से लेकर स्वच्छता अभियान को गति देने में सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।"

 इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सहित बहुत सदस्य उपस्थित रहे।

साभार सोशल मीडिया 

ये भी देखें -

बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से मिलकर |शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु |राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ०प्र० ने सौंपा ज्ञापन देखेें बिंदु।

 शिक्षकों की समस्याओं के उन्मूलन हेतु बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश डॉ०सतीश चन्द्र द्विवेदी से मुलाकात कर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ०प्र० द्वारा ज्ञापन दिया गया।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने समास्याओं के शीघ्र निस्तारण की बात कही।

आज 28 जून राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डाँ०सतीश चन्द्र द्विवेदी से मिलकर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंप कर बिन्दुवार विस्तृत चर्चा की। 

जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं।

 1. केंद्र के समान पेंशन मेमोरेंडम आदेश जारी कर पेंशन चुनने का विकल्प दिया जाये।

2. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित कर पदोन्नत प्रक्रिया प्र०अ० व स०अ० उ०प्रा०वि० को अतिशीघ्र पूर्ण की जाये।

3. जनपद के अंदर स्थानांतरण प्रक्रिया जुलाई माह में पूर्ण किए जाने हेतु विभागीय आदेश निर्गत किया जाये।

4.अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर आकांक्षी जनपद से स्थानांतरण की सूची जारी की जाए।

5. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण फार्म भरने वाले शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ दिया जाए।

6. पदोन्नत पश्चात केंद्र के समान 17140 / 18150 का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में विभागीय आदेश निर्गत किए जाने की मांग की।

7. सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की विसंगति को दूर कर शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी का वास्तविक लाभ दिया जाए।

8. 01 अप्रैल 2014 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा कवर प्रदान किया जाए।

9. प्रदेश के समस्त शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 20 लाख का सामूहिक बीमा तथा दुर्घटना में निधन की स्थिति में 40 लाख का दुर्घटना बीमा दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए जाए।

10. कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की मांग की गई।

11. संविलियन पश्चात कंपोजिट प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण किया जाए।

12.एच0आर0ए0 सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन कर नगर क्षेत्र जालौन का एच0आर0ए0 बहाल करने के सम्बन्ध में।

13.पंचायत निर्वाचन 2021 कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को बिना किसी पूर्व शर्त के 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

 14. कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को कोरोना वारियर्स घोषित करते हुए अवकाश के दिनों का उपार्जित अवकाश दिया जाए।

15.मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों की ई - सर्विस बुक होने के कारण चयन वेतनमान/ अन्य के लिए शिक्षक द्वारा आवेदन करने के पश्चात नियत तिथि से देय लाभ की जवाबदेही BEO/BSA कार्यालय के की तय की जाये।

16. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में पदोन्नति के कारण उत्पन्न वेतन विसंगति को दूर किया जाएं।

17. दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए।

18. विद्यालय के विभागीय प्रदर्शन में केवल शिक्षक को जिम्मेदार मानते हुए एक तरफा कार्यवाही न की जाए,अपितु BEO/BSA को भी समान रूप से जवाब देह माना जाए।

19. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विवाद रहित शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को 30 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाए।

20. प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एनजीओ का प्रवेश बंद किया जाए।

21. प्रत्येक विद्यालय में चौकीदार / विद्यालय सेवक की तैनाती शीघ्र की जाए।

22. 1 जनवरी 1993 से 11 अगस्त 1997 के मध्य नियुक्त सी०पी०एड० योग्यताधारी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान किए जाने की वर्षों से लंबित मांग को स्वीकृत आदेश जारी किए जाये।

 राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी, प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह, प्रदेशीय संयुक्त मंत्री शशांक पाण्डेय उपस्थित रहे।

नोट - यह सूचना राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के व्हाट्स ऐप ग्रुप से है।

Meeting with the Minister of Basic Education, Uttar Pradesh | To solve the various problems of teachers | National Educational Federation, UP submitted memorandum View point.

 A memorandum was given by the National Educational Federation of Uttar Pradesh by meeting the Basic Education Minister, Uttar Pradesh Dr. Satish Chandra Dwivedi for the eradication of the problems of teachers.

The Basic Education Minister talked about the speedy disposal of the problems.

Today on June 28, the delegation of National Educational Federation of Uttar Pradesh (Primary Cadre) under the leadership of State President Ajit Singh met the Minister of State for Basic Education Dr. Satish Chandra Dwivedi and had a point-wise detailed discussion by handing over a memorandum related to various problems of teachers.

Which are mainly the following.

 1. The option to choose pension should be given by issuing a pension memorandum order similar to that of the center.

2. By creating the post of headmaster in primary and upper primary schools, the promotion process should be completed at the earliest by P.A. and U.P.

3. Departmental orders should be issued to complete the transfer process within the district in the month of July.

4. On the basis of the old release of inter-state transfer, the list of transfer from the aspirational district should be issued.

5. Benefit of transfer should also be given to teachers who fill the wrong form in the inter-state transfer process.

6. Demanded to issue departmental orders regarding giving benefit of 17140 / 18150 similar to the center after promotion.

7. By removing the discrepancy between retired gratuity and death gratuity, teachers should also be given the actual benefit of gratuity.

8. Group insurance cover should be provided to the teachers appointed after April 01, 2014.

9. Orders should be issued regarding giving group insurance of 20 lakhs to all the teachers and non-teaching employees of the state and accidental insurance of 40 lakhs in case of accidental death.

10. Demand was made to implement cashless medical facility and voluntary health insurance scheme.

11. After the merger, the principals of composite primary schools should be transferred to other schools.

12. In relation to the restoration of HRA of Jalaun city area by amending the mandate related to HRA.

13. Financial assistance of Rs 30 lakh should be provided to the dependents of the deceased teachers without any pre-condition after being infected with the Panchayat Election 2021 Corona.

 14. Teachers doing any kind of duty related to Kovid-19 should be given earned leave of holidays by declaring them as Corona Warriors.

15. Due to the e-service book of teachers on the Manav Sampada portal, the accountability of the benefits payable from the due date should be fixed on the BEO/BSA office after the teacher has applied for the selection pay scale/others.

16. Pay discrepancy arising due to promotion in inter-state transfer should be removed.

17. Incentive allowance should be given to teachers working in inaccessible rural areas.

18. In the departmental performance of the school, unilateral action should not be taken by holding only the teacher responsible, but BEO/BSA should also be considered equally accountable.

19. Special leave of 30 days should be given to the officials of non disputed teacher organizations recognized by the government.

20. Admission of NGOs should be stopped in the council schools of the state.

21. Deployment of Chowkidar / School Sevak in every school should be done soon.

22. Approved orders should be issued to the pending demand for payment of salary from the date of first appointment to C.P.Ed qualified teachers appointed between 1st January 1993 to 11th August 1997.

 State Working President Matadin Dwivedi, State Organization Minister Shivshankar Singh, State Joint Minister Shashank Pandey were present in the delegation of National Educational Federation of Uttar Pradesh.

Note - This information is from the WhatsApp group of National Educational Federation, Uttar Pradesh.