शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर भारी वेबसाइट की समस्या सैलरी घट गई डिमोट हो गए पर तैनात नहीं
11 वर्ष तक अमरोहा के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक को इस साल अपने गृह जनपद में वापस आने का मौका मिला। मेरठ पहुंचने के लिए वह खुद को डिमोट करवाने के लिए भी तैयार हो गए। यानी हर महीने अब उन्हें 10 से ₹12000 कम तनख्वाह मिलेगी। मेरठ पहुंचने के बाद अब उन्हें स्कूल नहीं मिल रहा है। उनसे कम वेटेज वालों को काउंसलिंग के बाद पहले ही तैनाती मिल चुकी है। स्कूल आवंटित ना हो पाने की वजह तबादले के लिए तैयार वेबसाइट की एक खामी है।
इस वेबसाइट में अब तक डिमोट होने के बाद का पद नहीं दिख रहा है। लिहाजा पुराने पद पर उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं किया जा सकता यानी तनख्वाह भी कम हुई प्रमोशन भी गवाया और अब तक स्कूल आवंटन की राह तक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल मेरठ का है मेरठ में इस तरह के आठ और लखनऊ में 9 प्रकरण है इस तरह हर जिले में डिमोट होकर आने वाले शिक्षकों की यही स्थिति है। ऐसे शिक्षक कहते हैं कि यह तय किया गया था कि वेटेज के आधार पर ज्यादा अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद घटते क्रम में विद्यालय आवंटित होंगे। डिमोट होकर आने वाले शिक्षकों के भारांक ज्यादा होने के बाद भी उन्हें अब तक विद्यालय नहीं मिल पाए हैं।
अब जबकि अन्य को विद्यालय मिल गए हैं। तो बचे हुए दूरदराज के विद्यालय ही इन शिक्षकों के हिस्से में आने के आसार हैं। यानी नौकरी के शुरुआती दौर में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के बाद अब फिर उसी तरह की दिक्कत झेलनी होगी।
विभाग के जानकार बताते हैं कि वर्ष 2012 से ही परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक डिमोट होकर लौटते रहे हैं। ऐसे में वेबसाइट में या व्यवस्था होती कि ऐसे शिक्षकों के पद ऑनलाइन ही बदल जाते तो यह मुसीबत नहीं होती। यही चूक अब प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गई हैं।
अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो कृपया पोस्ट के नीचे दिए हुए कमेंट में अथवा ईमेल आईडी पर शेयर करें ताकि हम आपको ऐसे शिक्षकों के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें।
साभार - सोशल मीडिया
By-
What's app
Huge website salary on teachers' school allocation reduced, demoted but not posted
A teacher who taught in primary school of Amroha for 11 years got a chance to return to his home district this year. He also agreed to get himself demoted to reach Meerut. That is, they will get 10 to ₹ 12000 less salary every month. After reaching Meerut, he is no longer getting school. Those with less weightage have already been posted after counseling. The reason for the non-allotment of the school is a flaw in the website prepared for transfer.
The post after demoting is not visible in this website. Therefore, they cannot be allotted school to the old post i.e. salary is also reduced and promotion has been lost and till now the school has remained allotment. It is not that this is the case of Meerut only, there are eight such cases in Meerut and 9 in Lucknow, in this way the situation of teachers who get demoted in every district. Such teachers say that it was decided that the teachers getting higher marks on the basis of weightage would be first allotted to the schools. Schools will then be allotted in descending order. Even after the weight of the teachers who have been demoted, they have not been able to get schools till now.
Now while others have got schools. So only the remaining remote schools are expected to come in these teachers. That is, after serving in remote rural areas in the initial phase of the job, now the same problem will have to be faced again.
Department officials say that since the year 2012, teachers of council schools have been demoted. In such a situation, there would have been no arrangement in the website or that if the posts of such teachers were changed online. These lapses have now become a problem for thousands of teachers of the state.
If you are also troubled by this kind of problem, please share it in the comment below or on the email id so that we can work to connect you with such teachers.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें