पुरानी पेंशन के लिए लिखी खून से चिट्ठी, लगाए नारे पुरानी पेंशन के बदले खून ले लो।- सफाई कर्मी संघ
पिछले दिनों सफाई कर्मियों द्वारा, सदर ब्लाक के जनपद चंदौली में एकत्र होकर, पुरानी पेंशन सहित पांच सूत्रीय मांगों के लिए आवाज बुलंद की। जनपद चंदौली के विभिन्न स्थानों पर तैनात सफाई कर्मी मांगों के समर्थन में बृहस्पतिवार को सदर ब्लाक में इकट्ठा हुए।
यहां पर इकट्ठा हुए लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को लागू करने के लिए नारेबाजी की। इन लोगों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी।
चिट्ठी में संघ पदाधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ जी एवं नरेंद्र मोदी जी को" खून ले लो एवं पुरानी पेंशन वापस दे दो" जैसे शब्द लिखें एवं नारे लगाकर चेताया कि 31 दिसंबर के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा।
यूपी पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चंदौली जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद के सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों को खून की चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में खून से लिखा गया कि "खून ले लो पुरानी पेंशन व्यवस्था दे दो"।
जिला अध्यक्ष ने कहा - कि "सफाई कर्मियोंकी तैनाती हुए 12 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है।लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्हें सेवा नियमावली, प्रमोशन, प्रधान से मुक्ति, कैशलेस कार्ड और पदनाम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से उनके परिवार का पेट नहीं भरेगा।सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जबकि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था, कि सफाई कर्मचारियों को झाड़ू नहीं कलम पकड़ाऊंगा। लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं किया गया।"
उन्होंने चेताया कि 31 दिसंबर से पहले सफाई कर्मचारियों के पांच सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।संगठन के संरक्षक महोदय ने कहा कि -" सरकार की सभी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से लेकर स्वच्छता अभियान को गति देने में सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।"
इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सहित बहुत सदस्य उपस्थित रहे।
साभार सोशल मीडिया
बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से मिलकर |शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु |राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ०प्र० ने सौंपा ज्ञापन देखेें बिंदु।
शिक्षकों की समस्याओं के उन्मूलन हेतु बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश डॉ०सतीश चन्द्र द्विवेदी से मुलाकात कर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ०प्र० द्वारा ज्ञापन दिया गया।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने समास्याओं के शीघ्र निस्तारण की बात कही।
आज 28 जून राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डाँ०सतीश चन्द्र द्विवेदी से मिलकर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंप कर बिन्दुवार विस्तृत चर्चा की।
जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं।
1. केंद्र के समान पेंशन मेमोरेंडम आदेश जारी कर पेंशन चुनने का विकल्प दिया जाये।
2. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित कर पदोन्नत प्रक्रिया प्र०अ० व स०अ० उ०प्रा०वि० को अतिशीघ्र पूर्ण की जाये।
3. जनपद के अंदर स्थानांतरण प्रक्रिया जुलाई माह में पूर्ण किए जाने हेतु विभागीय आदेश निर्गत किया जाये।
4.अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर आकांक्षी जनपद से स्थानांतरण की सूची जारी की जाए।
5. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण फार्म भरने वाले शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ दिया जाए।
6. पदोन्नत पश्चात केंद्र के समान 17140 / 18150 का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में विभागीय आदेश निर्गत किए जाने की मांग की।
7. सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की विसंगति को दूर कर शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी का वास्तविक लाभ दिया जाए।
8. 01 अप्रैल 2014 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा कवर प्रदान किया जाए।
9. प्रदेश के समस्त शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 20 लाख का सामूहिक बीमा तथा दुर्घटना में निधन की स्थिति में 40 लाख का दुर्घटना बीमा दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए जाए।
10. कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की मांग की गई।
11. संविलियन पश्चात कंपोजिट प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण किया जाए।
12.एच0आर0ए0 सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन कर नगर क्षेत्र जालौन का एच0आर0ए0 बहाल करने के सम्बन्ध में।
13.पंचायत निर्वाचन 2021 कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को बिना किसी पूर्व शर्त के 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
14. कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को कोरोना वारियर्स घोषित करते हुए अवकाश के दिनों का उपार्जित अवकाश दिया जाए।
15.मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों की ई - सर्विस बुक होने के कारण चयन वेतनमान/ अन्य के लिए शिक्षक द्वारा आवेदन करने के पश्चात नियत तिथि से देय लाभ की जवाबदेही BEO/BSA कार्यालय के की तय की जाये।
16. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में पदोन्नति के कारण उत्पन्न वेतन विसंगति को दूर किया जाएं।
17. दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए।
18. विद्यालय के विभागीय प्रदर्शन में केवल शिक्षक को जिम्मेदार मानते हुए एक तरफा कार्यवाही न की जाए,अपितु BEO/BSA को भी समान रूप से जवाब देह माना जाए।
19. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विवाद रहित शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को 30 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाए।
20. प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एनजीओ का प्रवेश बंद किया जाए।
21. प्रत्येक विद्यालय में चौकीदार / विद्यालय सेवक की तैनाती शीघ्र की जाए।
22. 1 जनवरी 1993 से 11 अगस्त 1997 के मध्य नियुक्त सी०पी०एड० योग्यताधारी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान किए जाने की वर्षों से लंबित मांग को स्वीकृत आदेश जारी किए जाये।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी, प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह, प्रदेशीय संयुक्त मंत्री शशांक पाण्डेय उपस्थित रहे।
नोट - यह सूचना राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के व्हाट्स ऐप ग्रुप से है।
Meeting with the Minister of Basic Education, Uttar Pradesh | To solve the various problems of teachers | National Educational Federation, UP submitted memorandum View point.
A memorandum was given by the National Educational Federation of Uttar Pradesh by meeting the Basic Education Minister, Uttar Pradesh Dr. Satish Chandra Dwivedi for the eradication of the problems of teachers.
The Basic Education Minister talked about the speedy disposal of the problems.
Today on June 28, the delegation of National Educational Federation of Uttar Pradesh (Primary Cadre) under the leadership of State President Ajit Singh met the Minister of State for Basic Education Dr. Satish Chandra Dwivedi and had a point-wise detailed discussion by handing over a memorandum related to various problems of teachers.
Which are mainly the following.
1. The option to choose pension should be given by issuing a pension memorandum order similar to that of the center.
2. By creating the post of headmaster in primary and upper primary schools, the promotion process should be completed at the earliest by P.A. and U.P.
3. Departmental orders should be issued to complete the transfer process within the district in the month of July.
4. On the basis of the old release of inter-state transfer, the list of transfer from the aspirational district should be issued.
5. Benefit of transfer should also be given to teachers who fill the wrong form in the inter-state transfer process.
6. Demanded to issue departmental orders regarding giving benefit of 17140 / 18150 similar to the center after promotion.
7. By removing the discrepancy between retired gratuity and death gratuity, teachers should also be given the actual benefit of gratuity.
8. Group insurance cover should be provided to the teachers appointed after April 01, 2014.
9. Orders should be issued regarding giving group insurance of 20 lakhs to all the teachers and non-teaching employees of the state and accidental insurance of 40 lakhs in case of accidental death.
10. Demand was made to implement cashless medical facility and voluntary health insurance scheme.
11. After the merger, the principals of composite primary schools should be transferred to other schools.
12. In relation to the restoration of HRA of Jalaun city area by amending the mandate related to HRA.
13. Financial assistance of Rs 30 lakh should be provided to the dependents of the deceased teachers without any pre-condition after being infected with the Panchayat Election 2021 Corona.
14. Teachers doing any kind of duty related to Kovid-19 should be given earned leave of holidays by declaring them as Corona Warriors.
15. Due to the e-service book of teachers on the Manav Sampada portal, the accountability of the benefits payable from the due date should be fixed on the BEO/BSA office after the teacher has applied for the selection pay scale/others.
16. Pay discrepancy arising due to promotion in inter-state transfer should be removed.
17. Incentive allowance should be given to teachers working in inaccessible rural areas.
18. In the departmental performance of the school, unilateral action should not be taken by holding only the teacher responsible, but BEO/BSA should also be considered equally accountable.
19. Special leave of 30 days should be given to the officials of non disputed teacher organizations recognized by the government.
20. Admission of NGOs should be stopped in the council schools of the state.
21. Deployment of Chowkidar / School Sevak in every school should be done soon.
22. Approved orders should be issued to the pending demand for payment of salary from the date of first appointment to C.P.Ed qualified teachers appointed between 1st January 1993 to 11th August 1997.
State Working President Matadin Dwivedi, State Organization Minister Shivshankar Singh, State Joint Minister Shashank Pandey were present in the delegation of National Educational Federation of Uttar Pradesh.
Note - This information is from the WhatsApp group of National Educational Federation, Uttar Pradesh.
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