माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज नयी शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य मे शिक्षामित्रों पर दिये गये भाषण पर एक शिक्षामित्र की अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया, जागी उम्मीद।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज नयी शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य मे दिये गये भाषण मे,
शिक्षक मित्रो की बडी भूमिका शब्द पर हम सब अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल रहे है।उस शब्द का मिलान भी हम उनके 2015 के बनारस भाषण से कर चुके है।
साथियो,हो सकता है उन्होने शिमि के लिए ना कहा हो,उक्त शब्द शिक्षको के लिए ही कहा गया हो,मानते है।
मगर आप यह सोचिए कि क्या आपको या पूरे भारत के सविदा शिक्षको /शिमि/पैरा टीचर्स आदि को नयी शिक्षा नीति के आलोक मे 2022 तक निकाल देगी?
उत्तर-
बिल्कुल सम्भव नही है।लगभग 20 लाख की सख्या है।एक केरोड वोट बैक खराब होगा।
फिर करेगी क्या?
अगर आप चिन्तन करेगे तो यही पायेगे कि सम्पूर्ण भारत के शिमि /पैरा टीचर /सविदा शिक्षक(जो प्रशिक्षित है) को नयी शिक्षा नीति मे प्री-पराइमरी का विकल्प लेगी।
यह काम सिर्फ केन्द्र सरकार ही कर सकती है।राज्य के अधिकार क्षेत्र मे सिर्फ मानदेय बढाना-घटाना ही है।
नियम केन्द्र का है,आदेश भी केन्दर ही करेगी।
NCET का एक पत्र काफी है।
आपको याद होगा,जब हमारा समायोजन हुआ,तो राज्य सरकार से केन्द्र का तालमेल ठीक नही था।राज्य सरकार केन्द्रीय संस्था NCETसे अनुमति नही ली,परिणाम सामने है।
कहने का आशय सिर्फ इतना कि
(1)आपको प्री प्राइमरी मे ले जाने के सिवा अन्य सुगम विकल्प सरकार के पास नही है।
(2)इसके सम्बन्ध मे आदेश /निर्देश केन्दीय ससंथा NCET ही करेगी।समय भले कुछ लगे।
(3)आपको निकाला नही जा सकता।क्योकी सख्या बडी है।और आप प्रशिक्षित हो,वह भी सरकारी धन से हो।
मेरी व्यक्तिगत समझ है कि पाच राज्यो के विधानसभा चुनाव करीब है,जिसमे उत्तर प्रदेश प्राथमिकता पर है।इस लिहाज से NCET से अक्तूबर तक आदेश केन्द्र सरकार करवा सकती है।
शेष तो समय का चक्र है
Cp
सोशल मीडिया
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