समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थाई रूप से सृजित पदों पर मंडलीय, जनपदीय, ब्लॉक कार्यालयों में सीधी संविदा के माध्यम से कार्यरत कर्मिको का सेवा अनुबंध,संविदा नवीनीकरण के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक का आदेश।
समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद प्रदेश/मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा उपरोक्त पत्र में उपरोक्त पत्र के अनुसार छाया प्रति का संदर्भ ग्रहण करने का आग्रह किया गया है। जिसके द्वारा मंडलीय/ जनपदीय/ ब्लाक कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यालय जिला समन्वयक/ कंप्यूटर ऑपरेटर/ ईएमआईएस इंचार्ज/सहायक अवर अभियंता सलाहकार व अन्य कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकता एवं निरंतरता के दृष्टिगत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृत की प्रत्याशा में नियमानुसार सेवाएं लिए जाने एवं देय मानदेय का यथावत भुगतान किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।
अतः उपरोक्त पत्र में दिए गए शासनादेशों के क्रम में समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में केवल जेम पोर्टल से ही मैन पावर आउट सोर्स किए जाने के निर्देश निर्गत हैं।
शासनादेश दिनांक 18 दिसंबर 2019 के प्रस्तर 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है की समस्त विभागों
,
एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में केवल जेम पोर्टल से ही मैन पावर आउट सोर्स किया जाए इस आदेश के जारी होने की तिथि से मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु समय-समय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नामित एजेंसियां यथा - श्री ट्रान, अपट्रान ,यूपी डेस्को यूपीएसआईसी, जिनके माध्यम से वर्तमान में आउटसोर्सिंग व्यवस्था प्रचलित है से संबंधित समस्त आदेश निरस्त माने जाएंगे उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि या व्यवस्था केवल आउटसोर्सिंग पर लिए जाने वाले कर्मियों पर प्रभावी है।अतः उक्त क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित द्वारा भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के कार्यवृत्त में समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 की प्राप्त स्वीकृत के अनुक्रम में सम्प्रति मंडल जनपद ब्लॉक स्तर पर सीधी संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं कार्य की निरंतरता आवश्यकता के दृष्टिगत तथा उनके कार्य व आचरण के आधार पर समान मानदेय तथा शर्तों पर जिला अधिकारी के अनुमोदन उपरांत उनकी संविदा का नवीनीकरण दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
अनामिका सिंह
राज्य परियोजना निदेशक ,
उपरोक्त संपूर्ण को अच्छी तरह से आलोकित करने के लिए उपरोक्त पत्र को ध्यान से पढ़ें।
द्वारा सोशल मीडिया ।
परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई एवं सुरक्षा हेतु सफाई कर्मी कम चौकीदार की व्यवस्था के संबंध में नवीन आदेश।👇🏼👇🏼
जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्याज्ञान स्कूल में फाॅर्म भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021है।जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 प्रवेश फार्म डाउनलोड करें।👇👇👇👇
Order of the State Project Director regarding contract renewal, service contract of the personnel working through direct contract in divisional, district, block offices on permanently created posts under Samagra Shiksha.
Addressing all District Basic Education Officer, all District State / Divisional Assistant Education Director Basic Samast Board Uttar Pradesh, State Project Director, Samagra Education Uttar Pradesh has been requested to take reference of photo copy as per above letter in the above letter. By which in the divisional / district / block offices, on contract basis, in anticipation of the approval of the annual work plan and budget in view of the need and continuity of the services of the Office District Coordinator / Computer Operator / EMIS Incharge / Assistant Under Engineer Consultant and other personnel, services as per rules. Instructions were issued to take and pay the due honorarium in due course.
Therefore, in the order of the mandate given in the above letter, instructions have been issued to outsource man power in all the departments and their subordinate institutions only from the GEM portal.
It is clearly mentioned in para 5 of the mandate dated 18 December 2019 that all the departments
,
And in their subordinate organizations man power should be outsourced only from the Gem portal, from the date of issue of this order, agencies nominated by various departments of the state government from time to time for manpower outsourcing such as Shree Tran, Uptran, UP Desco, UPSIC, All the orders related to the means through which the outsourcing system is presently prevailing will be deemed to be canceled.
Therefore, in the above sequence, by the letter number of the Ministry of Human Resource Development, Government of India, in the minutes of the Project Approval Board of the Government of India, in the sequence of the annual action plan of overall education and the approval received for the budget 2021-22, at the district block level. In view of the need for continuity of work of the employees working on direct contract and on the basis of their work and conduct, permission is given to renew their contract till 31st March 2022 after approval of the District Officer on the same honorarium and conditions.
Anamika Singh
State Project Director,
Read the above letter carefully to thoroughly illuminate the entire above.
by social media.
0 टिप्पणियाँ