2018 के बाद से|अब सरकारी स्कूलों का बिल भरेंगे ग्राम प्रधान देखें खबर।
गाजीपुर के न्यूज़पेपर द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह खबर जिसमें सरकारी स्कूलों के बिजली बिल प्रधान जी के भरोसे होने की बात कही जा रही है।
इसके अनुसार परिषदीय विद्यालयों पर अप्रैल दो हजार अट्ठारह से बिजली के बकाया का भुगतान ग्राम पंचायतों को करना होगा, इसके पहले का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग को करना होगा।
हेमन्त राय
बीएसए गाजीपुर
सरकारी विद्यालयों के बिजली बिल का भुगतान संबंधित गांव के प्रधान को भरना होता है। लेकिन इसका जिम्मा नहीं उठाने से विद्यालयों को कई बार बिजली संबंधी दुरव्यवस्था से जूझना पड़ता है।
कई बार बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने से तमाम विद्यालयों के कनेक्शन कट जाते हैं, फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग की मानें तो ग्रामीण परिसंपत्तियों पर सारे खर्च का जिम्मा ग्राम प्रधान का होता है। इसलिए साल 2018 से परिषदीय विद्यालयों के बिजली बिल का भी भुगतान उन्हीं को करना होता है। शासन के निर्देश के मुताबिक मार्च 2018 से पहले परिषदीय विद्यालयों के बिजली का बकाया ही सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग भरेगा, अप्रैल 2018 के बाद के बिजली के बिल का भुगतान ग्राम पंचायत को ही करना होगा।
आजकल सरकारी स्कूलों में जिस तरह स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक हाजिरी की कवायद चल रही है इसे देखते हुए स्कूलों में इसे देखते हुए स्कूलों में बिजली का कनेक्शन होना जरूरी हो गया है। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों ने जैसे-तैसे बिजली के कनेक्शन करा दिए लेकिन बिजली का बिल जमा करने का संकट पैदा होने से बिजली विभाग का लाखों-करोड़ों रुपए का बकाया हो गया। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना रुख साफ कर दिया है इसमें ग्राम प्रधान कोई सरकारी स्कूलों के बकाया का भुगतान करना होगा।
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साभार सोशल मीडिया
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